केंद्र सरकार के द्वारा इसे लेकर जारी कर दिया गया लेटर। इस लेटर में यह क्लियर कर दिया गया कि निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने पर केन्द्र सरकार विशेष जोर देगी

👉 (1)दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चो को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा ।

👉 (2)शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1-12वीं तक किया जाएगा।

👉 (3)देश भर में लगभग दस लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जायगा।

👉 (4 )समेस्टर सिस्टम लागू होगा।

👉 (5)12वीं के बाद बीएड चार साल, बी ए के बाद दो साल एम ए के बाद एक वर्ष का होगा

👉 (6) बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा।

👉 (7)ऑनलाइन मूल्यांकन।

👉 (8) टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जायेगा।

👉 (9)प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा।

👉 (10)गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते।

👉 (11)शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे।

👉 (12)शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक आवास।

👉 (13)पूरे देश मे समान पाठ्यक्रम।

👉 (14)अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोर।

👉 (15) व्यवसायिक शिक्षा पर बल।

👉 (16) शिक्षक छात्र अनुपात 25-1, 30-1

👉 (17)स्कूली स्तर पर आठवी के बाद विदेशी भाषा के कोर्स।

👉 (18)निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण।

👉 (19) निजी स्कूल के नाम में (पब्लिक) शब्द का इस्तेमाल नही कर सकेंगे।

👉 (20)अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नही होंगे शिक्षक।

👉 (21) शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नही होगी, अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकारो को उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा तभी केंद्र सरकार द्वारा SSA के अन्तर्गत केन्द्रांश दिया जाएगा अन्यथा केन्द्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी।

👉 (23)गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति।

👉 (24)स्कूल प्रबन्धन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी।

👉 (25)राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना।

👉 (26)शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य।सरकार का दावा लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी होंगी।

अफरोज परवाना
शिक्षक संघ बिहार
जिला पूर्वी चंपारण
8002724929