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यूपी बोर्ड : कोरोना का खौफ, कॉपी जांचते समय एक मीटर दूर बैठेंगे शिक्षक

यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा की कॉपियों के लिए 16 मार्च से शुरू हो रहे मूल्यांकन पर भी कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जाएगी। सचिव नीना श्रीवास्तव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और सभी 275 केंद्रों के प्रधानाचार्यों को शनिवार को सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। मूल्यांकन अवधि में मूल्यांकन कक्ष में दो परीक्षकों को न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था की जाए।

केंद्र पर स्वच्छ पेयजल की हमेशा व्यवस्था रहे और शौचालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों-शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिन फर्नीचर की उपयोग कर रहे हैं उनकी नियमित सफाई कराई जाए। दरवाजे, खिड़की एवं उनके हैंडिल्स की भी सफाई हो। शिक्षकों-कर्मचारियों के हाथ धोने के लिए साबुन-सेनेटाइजर के इंतजाम करें।

यदि मूल्यांकन के समय किसी भी परीक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी आदि में कोरोना से पीड़ित होने के लक्षण जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, सांस फूलने आदि के लक्षण दिखते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर कॉल कर उपचार की सुविधा तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही ऐसे परीक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारी को मूल्यांकन कार्य से अलग रखा जाए। मूल्यांकन कार्य के अलावा स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं किसी भी अन्य व्यक्तियों जिनका मूल्यांकन कार्य से संबंध नहीं है उनको मूल्यांकन केंद्र पर आने नहीं दिया जाए।

कॉपियों के मूल्यांकन को स्थगित करने की मांग
शिक्षक नेताओं ने 16 मार्च से शुरू हो रहे मूल्यांकन को स्थगित करने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 13 मार्च को जारी एडवाइजरी को देखते हुए मूल्यांकन को स्थगित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन कार्य यदि एक या 2 सप्ताह बाद शुरू किया जाएगा, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन इसके लिए प्रदेश के तकरीबन डेढ़ लाख शिक्षकों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। मूल्यांकन केंद्रों पर वैसे भी न तो साफ-सफाई की व्यवस्था रहती है, न ही शुद्ध पेयजल की। प्रत्येक केंद्र पर औसतन 600-700 अध्यापकों की भीड़ होती है तथा 1-1 बेंच पर 3-3, 4-4 अध्यापकों को बैठाया जाता है। शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने बोर्ड सचिव से इस संबंध में शनिवार को बात की। जिस पर सचिव ने कहा यह शासन स्तर से ही संभव है। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मूल्यांकन को कम से कम एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जाए।

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