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योगी सरकार के तीन साल : 33 लाख लोगों को रोजगार, 3 लाख युवाओं को मिली नौकरी

लखनऊ :  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने तीन वर्षों में कई क्षेत्रों में रिकार्ड कायम किया है। इस सरकार का प्रथम एवं द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तथा अन्य माध्यमों से निवेश बढ़ने पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 33 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस सेरेमनी से करीब तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश भी हुआ है।

वरिष्ठ पत्रकार व सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी की मानें तो योगी सरकार ने तीन साल में तीन लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी है। हर वर्ष एक लाख युवाओं को सेवायोजित किया गया है।अकेले पुलिस विभाग में डेढ़ लाख से ज्यादा पुलिस के जवानों को भर्ती हुई है। कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत 10 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण, 8.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित तथा 3 लाख से अधिक युवा सेवायोजित हुए हैं।

योगी सरकार में सूचना सलाहकार व वरिष्ठ स्तम्भकार डा. रहीस सिंह रोजगार क्षेत्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18 हजार 490 रोजगार सृजित हुए हैं। एसौचैम द्वारा कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश को मिला है।
डा. सिंह के अनुसार योगी सरकार ने शिक्षा ​क्षेत्र में प्रथामिक विद्यालयों में 45,383 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की है और 69 हजार भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माध्यमिक शिक्षा में 5 हजार 987 नवीन पदों का सृजन किया गया है। ओडीओपी (एक जनपद-एक उत्पाद) सेक्टर में रुपये 8,875 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित। 6000 कारीगरों व हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं नि:शुल्क टूल किट वितरित किया गया। 20 हजार कारीगरों व हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण की कार्यवाही गतिमान। अभी तक 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार रोजगार सृजन तथा युवाओं की नौकरी तथा युवा शक्ति के प्रति संकल्पित है। योगी सरकार ने 2020-21 का बजट युवा शक्ति को समर्पित किया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA शुरू किया है।

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन से युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ 2500 रुपये का मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत प्रत्येक जनपद में ‘युवा हब’ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह हब इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता करेगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में ‘युवा हब’ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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