मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल को आदेश जारी कर अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया।

पत्र में कहा गया है:

आपको सूचित किया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 30.10.2022 की बैठक में दिनांक 18.09.2022 के पत्र पर मद संख्या 267(4)/2022 के तहत विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया: –

अजयिंदर सांगवान बनाम अजयिंदर सांगवान नाम के ट्रांसफर केस (सिविल) 126/2015 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सत्यापन का मामला अभी भी लंबित है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और Anr. और परिषद ने पहले ही संकल्प कर लिया है कि कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने और संशोधन किए जाने के बाद, सभी राज्य बार काउंसिलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा।