अधिवक्ताओं को मासिक शुल्क से मिलेगी निजात
फर्नीचर भी निःशुल्क मिलेंगे

संघर्ष समिति का प्रयास रंग लाया

मुख्य न्यायाधीश को दिया गया धन्यवाद

विधि संवाददाता
प्रयागराज।

चेंबर्स आवंटन संघर्ष समिति के बैनर तले वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और चेंबर्स एलॉटमेंट समिति के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों से मिला जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने अवगत कराया की प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है और वार्ता सकारात्मक है मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग के मेंटेनेंस में खर्च होने वाले 24 करोड रुपए प्रदेश सरकार देने को तैयार है साथ ही फर्नीचर के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराने को प्रदेश सरकार तैयार हो गई है कुल मिलाकर प्रदेश सरकार से करीब 44 करोड रुपए मिलने की उम्मीद है यह धनराशि मिल जाती है तो किसी भी अधिवक्ता से मेंटेनेंस के लिए₹1500 मासिक किराया नहीं लिया जाएगा इस पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद दिया और आभार जताया ।

चेंबर आवंटन संघर्ष समिति की रविवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा गया था आज शाम 4:00 बजे मुख्य न्यायाधीश ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मिलने के लिए बुलाया, इसमें संघर्ष समिति के संयोजक राजेश खरे,संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण गुप्ता, अध्यक्ष आरपी तिवारी,महासचिव जगदीश सिंह बुंदेला, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह, अमरेंद्र नाथ सिंह ,आरके ओझा ,डॉ सी पी उपाध्याय, अनिल कुमार श्रीवास्तव, बीएन मिश्रा,ए सी तिवारी, श्रीमती सरिता सिंह ,ममता मोर्य, नन्हेंलाल त्रिपाठी, धर्मेंद्र शुक्ला, रामानुज तिवारी आदि अधिवक्ता गण शामिल रहे।

वार्ता के समय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के अलावा चेंबर आवंटन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी, वरिष्ठ सदस्य न्यायमूर्ति एसडी सिंह, न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति विकास बुधवार, न्याय मूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल सहित रजिस्ट्रार जनरल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्रार उपस्थित रहे।

समिति के पदाधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश से मांग किया की चेंबर पंजीकरण के लिए फॉर्म भरने की अवधि एक सप्ताह तक और बढ़ाई जाए क्योंकि बहुत से अधिवक्ता बैंक में खाता न खुल पाने के कारण अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं तब चेंबर एलॉटमेंट कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अवगत कराया कि अब तक करीब 9000 से अधिक अधिवक्ताओं ने आवेदन किया है। शीघ्र ही दूसरे चरण के पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला जाएगा एवं छूटे हुए लोगों के लिए पुनः पोर्टल खोलने पर विचार किया जाएगा ताकि जो लोग छूट गए हैं वह भी अपना फॉर्म भर सके, आज की वार्ता से वरिष्ठ अधिवक्ता और समिति के पदाधिकारी संतुष्ट नजर आए और एक दूसरे को बधाई भी दिया।