शिक्षा का व्यापक प्रसार
डॉ दिलीप अग्निहोत्री
योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रायमरी से लेकर उच्च शिक्षा में सुधार हेतु अनेक कारगर कदम उठाए है। इनके माध्यम से शिक्षा के व्यापक प्रसार,गुणवत्ता और ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया गया। इस क्रम में पिछले दिनों एक ही दिन में अट्ठाइस निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने का निर्णय किया गया था। अब इसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो गया। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आयोजित कार्यक्रम में इसके मद्देनजर औपचारिकता पूरी की गई। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इन विश्वविद्यालयों को राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन के लिए प्रचलित अधिनियम,परिनियम, अध्यादेशों और रेगुलेशन के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा। इसी के साथ उन्होने इनकी जिम्मेदारी भी बताई।
योगी ने कहा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। शोध को बढ़ावा के साथ विश्व के शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों के नॉलेज पार्टनर बनना चाहिए। इसके लिए परस्पर एमओयू साइन होने चाहिए। अन्य देशों में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा को भी नाॅलेज पार्टनर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इन सभी प्रयासों से सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित इस अधिनियम से अब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जा सकेंगे।
इससे प्रदेश के सभी जनपदों में उच्च शिक्षण संस्थान उपलब्ध हो सकेंगे। इसके माध्यम से सरकार को तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। रोजगार भी सृजित होंगे। स्वतंत्रता के बाद से पिछली सरकार के कार्यकाल तक प्रदेश में सत्ताईस निजी विश्वविद्यालय और बारह मेडिकल कॉलेज ही थे।
जबकि पिछले तीन वर्ष में अट्ठाइस नये निजी विश्वविद्यालय व उनतीस मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु कार्यवाही की गई। निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
निजी विश्वविद्यालय अधिनियम दो हजार उन्नीस के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किये गए। उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा के अनुसार राज्य सरकार अपना ध्यान शिक्षा पर केन्द्रित कर रही है।
प्रदेश में कई विश्वविद्यालय महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को अच्छी और गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में सरकार कारगर कदम उठा रही है।