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SDM शाहगंज (जौनपुर) के रवैये से हाई कोर्ट नाराज

Advocate Giridhary Lal Choudhary

दस साल बाद भी महिला को शौचालय पर नहीं मिला कब्जा 

हाई कोर्ट हुआ नाराज “DM करें SDM की भूमिका की जांच”


निर्मल ग्राम योजना के तहत 2013 में जौनपुर की एक वृद्धा को शौचालय का लाभ मिला। आरोप है कि शौचालय बना तो दबंगों ने उस पर ताला जड़ दिया, फिर उसे ध्वस्त कर दिया। मामला 11 प्रशासनिक जांच-पड़ताल और उदासीनता के कारण मामले की निस्तारण नहीं हो पाया। महिला तीसरी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची।

कोर्ट ने डीएम जौनपुर को सिंह और न्यायमित्र सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने मामले में शाहगंज एसडीएम के उदासीन रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। कहा कि उनकी भूमिका भी देखी जानी चाहिए।

मामले में याची निर्मला मित्रा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शौचालय बना लेकिन आसपास के दबंगों ने उस पर अपने हितों को देखते हुए ताला जड़ दिया।

याची ने इसके खिलाफ एसडीएम शाहगंज से दो बार गुहार लगाई। एसडीएम ने ध्यान नहीं दिया तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 23 फरवरी 2023 को आदेश कर एसडीएम को इस मामले को निस्तारित करने का आदेश पारित किया। एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने अवमानना याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2023 को याची निर्मला देवी की समस्या का निराकरण करने का आदेश पारित कर याचिका निस्तारित कर दी लेकिन महिला को न्याय नहीं मिल सका। 

Court No.39

Case: WRITC No.6723 of 2024

Petitioner:- Nirmala Mishra

Respondent:- State Of Up And 5 Others

Counsel for Petitioner :- Giridhary Lal Choudhary, Jeetendra Kumar, Sneh Madhur

Counsel for Respondent:- C.S.C.

Hon’ble Saumitra Dayal Singh.J.

Hon’ble Surendra Singh-I,J.

1. Pursuant to the last order, Shri Sharad Chandra Upadhyay, learned Standing Counsel has placed on record the written instructions received from SDM, Shahganj, Jaunpur. The same has been marked as ‘X’ and retained on record.

2. Prima facie, it is difficult to acknowledge the indifferent stand of the SDM. On the one hand he has recognised the fact that toilet in issue had been constructed from State fund under a beneficial scheme of the Central Government and on the other hand he has stated that no toilet was found existing. Such facts are noted in the communication dated 10.09.2023 and appended to the written instructions.

3. Further, the written instructions reveal that toilet has been found demolished. Prima facie, if such are the facts, serious enquiry should have been undertaken as to how and in what circumstance the toilet was constructed and in what circumstances the same has been demolished. Once no toilet was found to be existing for the benefit of a citizen, the State functionaries could not have been turned a deaf ear to the grievance of the petitioner why that facility had been demolished by vested interests. It has also brought on record that other than the demolished toilet, there is no other toilet available for the use of the petitioner.

4. Before we may issue any further direction against the SDM, Shahganj, Jaunpur, the District Magistrate, Jaunpur may conduct a proper fact finding enquiry within a period of fifteen days from today.

5. Let a proper report of the District Magistrate, Jaunpur be submitted with respect to the facts noted above within a period of fifteen days from today.

6. List this matter on 05.04.2024 in top ten cases.

Order Date: 15.3.2024 SA

(Surendra Singh-I, J.) (S.D. Singh, J.)

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