NC Agarwal CA

अंतरिम बजट 2024 ‌

यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है जिसमें प्रमुख जाति गरीब महिला युवा एवं किसान को केंद्र में रखा गया है। देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना प्रारंभ करना सराहनीय कदम है। यह बजट समावेशी एवं सम स्पर्शी है। चुनौतियों के बावजूद वित्तीय घाटा कम हुआ है जो अनुशासन को प्रदर्शित करता है। सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारों से संग्रहण प्रतिमाह घोषित किया जाता है जो पारदर्शिता को परिलक्षित करता है। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। दिशा निर्देशक बातों के अंतर्गत सामाजिक न्याय और हर क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग को भी बताया गया है। आयकर की मांगों के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2010 11 तक की 25000 रुपए की मांगों को अपलिखित कर दिया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2011 12 से 2015-16 की ₹10000 तक की मांग भी समाप्त कर दी जाएगी जिससे लगभग एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा तथा आयकर विभाग बड़ी मांगों पर केंद्रित कर सकेगा।

Dr Naveen Chandra Agarwal, CA

Interim budget 2024 is vote on account presented by the union finance minister Mrs Nirmala sitharaman today. This is a budget for future of the nation to become developed economy in 2047.

It is focused on 5 points namely social justice, major caste-poor, women, youth and farmer, infrastructure, use of technology in every sector and high power committee for population growth. It will bring next generation reforms. The word GDP is taken as governance, development and performance. Declarations have been made for rooftop solar energy and house in urban area that is urbanization.

In spite of challenges financial deficit has been reduced which shows the discipline on the part of the government. Trust and blessings of public at large is the keystone. True dedication and hard work is the philosophy behind the budget. It is based on reform, perform and transform. Efforts have also been made for comfort of the passengers in railways.

In direct taxes withdrawal of outstanding demands is a tough decision where by demands up to 25000 pertaining to period up to financial year 2010/11 and up to 10000 for financial year 11 12 to 15 16 will be written off. It will benefit approximately 1 crore tax payers and income tax department will concentrate on higher demands.