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राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधानपीठ परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग, अधिवक्ता चैंबर के शिलान्यास व झलवा में बनाए जाने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी

राष्ट्रपति की प्रयागराज यात्रा

डॉ दिलीप अग्निहोत्री
कुछ दिन के अंतराल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दूसरी बार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आए। पिछली बार वह लखनऊ गोरखपुर और अयोध्या गए थे। उस यात्रा का शिक्षा और विकास कार्यों की द्रष्टि से भी महत्व था। राष्ट्रपति ने गोरखपुर में पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। एक अन्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया था। अयोध्या में उन्होंने अनेक विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। इसी प्रकार प्रयाग राज में भी उनकी यात्रा का शिक्षा व सुविधाओं की उपलब्धता की दृष्टि से महत्व रहा।

राष्ट्रपति छह घण्टे की यात्रा पर यहां पहुंचे थे। राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बम्हरौली एयर पोर्ट पर उनका स्वागत किया। दशकों से प्रयागराज के उच्च न्यायालय में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की मांग लंबित थी। राष्ट्रपति के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी सत्र में इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ होगा। प्रदेश में करीब छह सौ न्यायिक कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसमें तीन सौ से अधिक कक्ष पूर्ण रूप से बन चुके हैं। न्यायमूर्तियों के छह सौ से अधिक आवास बनाये जा रहे है। करीब ढाई सौ आवास तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पूरे प्रदेश के लोग यहां आते है। वाहनों की अधिकता से जाम की स्थिति रहती है। अब चार हजार वाहनों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग के साथ-साथ उनके लिए चैम्बर व अत्याधुनिक लाइब्रेरी का शिलान्यास सम्पन्न हुआ। न्याय क्षेत्र में ढांचागत विकास आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास हेतु प्रदेश सरकार सक्रिय सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन व शोध के अनेक अवसर देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह डिजीटल का युग है। कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने तकनीक के इस महत्व को समझा है। आमजन तक सहजता और सरलता के साथ सुविधाएं पहुंच रही है। इसमें न्याय क्षेत्र भी शामिल है। डिजिटल हियरिंग के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाओं का विकास हुआ है। प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन के लिए लगभग सत्तर करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं।

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधानपीठ परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग, अधिवक्ता चैंबर के शिलान्यास व झलवा में बनाए जाने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। इन कार्यों से जनसुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा।

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