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Tag Archives: हाई कोर्ट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रयागराज यात्रा: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास

उपलब्धि: इलाहाबाद_  हाईकोर्ट केअधिवक्ताओं की और उत्तर प्रदेश की प्रयागराज। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट माना जाता है, समय के साथ साथ यंहा अधिवक्ताओं की संख्या और संसाधनों में तेजी से वृद्धि हुई औऱ जगह कम पड़ने लगी, बहुत से लॉ कॉलेज खुलने से नए लोगों की फौज ...

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“झूठी शादी का वादा हमारे समाज के बड़े हिस्से में एक महिला पर भावनात्मक दबाव बनाने के लिए दुष्ट पुरुषों का एक प्रभावी उपकरण है”: कोर्ट

*LEGAL UPDATE* ********************* *By Anand Srivastava, Advocate, High Court, Allahabad.* *Mob.no. 9415218008* ******************** “इस पुरुष ‘वर्चस्ववाद’ कि महिलाएं ‘आनंद की वस्तु’ हैं, से निपटने आवश्यकता” : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘विवाह का झूठा वादा कर संभोग करने’ के मामलों पर विशिष्ट कानून बनाने की बात की ⚫इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा ...

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मास्क न लगाने पर करनी पड़ेगी सामुदायिक सेवा

*गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देश के हर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले को बढ़ता देख मास्क लगाने पर सख्ती बरती जा रही है। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं गुजरात में मास्क नहीं पहनने वाले को कोरोना केंद्र यानी ...

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वकीलों के मदद के लिए फंड नहीं तो लोन लो-इलाहाबाद हाईकोर्ट*

पंकज श्रीवास्तव प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1974 के तहत गठित ट्रस्टीज कमेटी को निर्देश दिया है कि अगर लाॅकडाउन की अवधि के दौरान उनके पास वित्तीय रूप से कमजोर वकीलों की सहायता के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो इस काम के लिए लोन ...

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हाईकोर्ट ने 2823 फर्जी अध्यापकों की बर्खास्तगी को वैध करार दिया

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच रिपोर्ट एवं डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की रिपोर्ट के बाद सत्र 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के 2823 सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी को वैध करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते ...

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लॉकडाउन: आर्थिक तंगी का सामना कर रहे वकीलों को वित्तीय सहायता देने का निर्देश

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की कलम से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट झेल रहे अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के वितरण फंड की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के विभिन्न पदाधिकारियों को रखा गया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ...

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एक महीने में सरकारी घरों से हटाए जाएं अवैध कब्जे

इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी आवासों के आवंटन व कब्जे की अवधि तय करने के संबंध में 25 फरवरी 2020 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ...

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