7 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगा गया ब्योरा नहीं दिया नयी दिल्ली। लाखों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को बेदखल करने के मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ...
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