डॉ दिलीप अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश के ओडीओपी अभियान से केंद्र भी प्रभावित हुआ है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में पूरे देश के लिए ओडीओपी योजना लागू करने का प्रस्ताव किया है। एक जिला एक उत्पाद अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से प्रत्येक जनपद को उंसकी पहचान मिलेगी, जो उपेक्षा के कारण विलुप्त हो रही थी। वैसे प्रत्येक जिले का विशेष विकास नरेंद्र मोदी के एजेंडे में शामिल रहा है। इस दिशा में पिछड़े जिलों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। फिर भी इसमें प्रदेश सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्रियान्वयन करके भी दिखाया है। उनकी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण सुधार भी किये।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय बजट का स्वागत किया। कहा कि यह देश की उम्मीदों को पूरा करेगा। बुनियादी ढांचागत विकास,नौजवानों को रोजगार तथा देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इस बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए वित्तीय प्राविधान से प्रदेश व्यापक स्तर पर लाभान्वित होगा। यह विकासोन्मुखी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले, गांव गरीब किसान नौजवान सहित समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संरक्षित करने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार देश में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार करती रही है। वैश्विक निवेशकों ने केन्द्र सरकार की नीति और नीयत पर अपना भरोसा जताया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो सौ चौरासी बिलियन डाॅलर हो गया। यूपीए सरकार में यह एक सौ नब्बे बिलियन डॉलर था।

बजट सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास के अनुरूप है। इसमें अन्त्योदय की भावना है।समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकास को बल मिलेगा। बजट में गांव गरीब, किसान पर विशेष फोकस है।
इनके लिए सोलह सूत्रीय एक्शन प्लान है। एक उत्पाद एक जनपद योजना भी शामिल की गई है। देश के हर जिले को निर्यात हब बनाने के लिए ई मार्केट प्लेस में सत्ताईस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटली कनेक्ट करने की योजना से बड़ी संख्या में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट की सुविधा पहुंचेगी। मध्यम वर्ग की इच्छा का सम्मान करते हुए बजट में इन्कम टैक्स की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।

आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की वृद्धि के लिए पीपीपीके आधार पर चिकित्सालय बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आठ आकांक्षी जनपद इस योजना से लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेस वेज़ और हाईवेज़ की बढ़ रही संख्या व प्रस्तावित मार्ग परियोजनाएं व्यापार और कारोबार को गति देंगी।