औद्योगिक विकास के कैबिनेट निर्णय

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चौतीस प्रस्तावों को आज मंजूर किया, लेकिन इसमें औद्योगिक विकास के पांच प्रस्तावों का विशेष महत्व है। इसे योगी सरकार में पहले हुए इन्वेस्टर्स समिट व उससे संबंधित शिलान्यास से जोड़ कर देखना चाहिए। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कैबनेट द्वारा मंजूर प्रस्तावों से इसको भी लाभ मिलेगा। अब प्रोजेक्ट्स को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा।
सरकारी आदेशों से लंबित प्रोजोक्ट्स की सुविधा पर ध्यान दिया गया। लिटेगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा। बिल्डर व डेवलपर बॉयर्स से सरचार्ज नहीं ले सकेंगे।
छूट का लाभ बिल्डर भी अपने बॉयर्स को भी देगा। नोयडा में चौदह किमी से अधिक मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी गई।
एरोस्पेस नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर को लेकर फैसला किया गया। सरकार उद्योगों को सड़क, बिजली और पानी पर सब्सिडी देगी। कुटीर व लघु उद्योग को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव पारित हुए। पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट मिलेगी। ईंधन स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। जाहिर है कि इन निर्णयों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।