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विधानसभा में योगी सरकार ने चौथा बजट पेश किया

समग्र विकास के प्रस्ताव

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने समग्र विकास पर फोकस किया था। इसके अनुरूप उन्होंने माहौल का निर्माण किया,प्रसाशनिक मशीनरी को इस दिशा में सक्रिय किया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को इन तीन वर्षों में रिकार्ड निवेश प्रस्ताव मिले,इतना ही नहीं निवेश पर शिलान्यास का भी रिकार्ड कायम हो गया। तीन एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जारी है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर योगी ने मुस्तैदी से अमल किया। पिछले तीन वर्षों में इसमें भी रिकार्ड सफलता मिली।


विधानसभा में योगी सरकार ने चौथा बजट पेश किया। इसमें पिछले तीन वर्षों से चल रहे विकास कार्यो को आगे बढाने का मंसूबा दिखाया गया। योगी ने तीन वर्षों की उपलब्धियों को जारी रखने का संकल्प दोहराया है। उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर वर्ष दो हजार सोलह तक मात्र बारह मेडिकल काॅलेज थे, जबकि योगी सरकार के तीन वर्षों में सरकार के अट्ठाइस नए मेडिकल काॅलेज बन रहे हैं। स्कूल चलो अभियान पिछले तीन वर्षाें में पचास लाख विद्यार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इन विद्यार्थियों को दो स्कूल यूनिफार्म, स्कूल बैग, जूते, मोजे स्वेटर तथा अच्छा मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। अनेक एक्सप्रेस वे निर्माण की दिशा में योगी सरकार तेजी आगे तेजी से आगे बढ़ रही है। इनमें सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस का कार्य पूरा किया जाएगा। इस वर्ष दीपावली के अवसर पर मुख्य मार्ग को यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारे विकसित किये जायेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन बनने जा रहा है।योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में तीन एक्सप्रेस वे निर्माण का निर्णय हुआ था। जिनमें पहला पूर्वांचल एक्सप्रेस दूसरा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे तथा तीसरा गंगा एक्सप्रेस वे है।पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ़ मऊ गाजीपुर जनपदों से होते हुए इसे वाराणसी बलिया से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीन सौ चालीस किमी लम्बा इस एक्सप्रेस वे की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं।

प्रस्तुत बजट में 10967 करोड़ रुपये की नई योजनाएं प्रस्तावित की गई है। जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया। आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है। 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने का प्रस्ताव किया गया है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल करने का प्रस्ताव है। योगी आदित्यनाथ ने बजट को सराहनीय बताया। कहा प्रदेश का यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण करेगा। इसमें सभी वर्गों के उत्थान पर ध्यान रखा गया है। यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का यह बजट प्रदेश के सम्पूर्ण विकास के लिए है। इससे युवाओं,किसानों,गरीबों का विशेष भला होगा। ढांचागत सुविधाओ का विकास होगा। स्वरोजगार के लिए प्रदेश के सभी जनपद की योजना इस बजट में है। अनेक कल्याणकारी योजनाओं वाला यह बजट युवाओं को समर्पित है। इसमें उच्च शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। कई नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए इस बजट में प्रस्ताव किया गया है। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। धार्मिक रूप से इसके प्रति आस्था रखने वाले लोग पूरे विश्व में है। इसे विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। इससे पर्यटन व तीर्थाटन दोनों बढ़ेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए दो सौ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। बजट में नयी योजनाओं और पर्यटन पर भी जोर है।
अयोध्या के संबन्ध में भी सरकार का यही दृष्टिकोण है। यहांउच्च स्तरीय पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए पच्चासी करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि अयोध्या हवाई अड्डे के लिये पांच करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण के लिए दस करोड़ रूपये की व्यवस्था है। वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए एक सौ अस्सी करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां 5,00,558. 53 करोड रूपये अनुमानित हैं।संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान आठ सौ बीस करोड़ रुपये, कैंसर संस्थान को एक सौ सत्तासी करोड़ रुपये से स्वास्थ सुविधाएं बढाई जायेगीं। जल जीवन मिशन मातृ वंदना योजना को भी मजबूत बनाने का लक्ष्य है। मेट्रो निर्माण को गति प्रदान की जाएगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास हेतु भी प्रस्ताव उल्लेखनीय है।

*बजट अपडेट*

5,12,860.72 करोड़ का बजट पेश…

5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का है ये बजट ….

योगी सरकार ने किया बजट पेश …

दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये…

गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये…

केजीएमयू को 919 करोड़ रुपये।…

अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये..

राजकोषीय घाटा 2.97%

जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान..

आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य…

ओडीओपी को 250 करोड़ रुपये…

आगरा मेट्रो को 286 करोड़ रुपये…

गोरखपुर व अन्य शहरों के मेट्रो परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये….

व कानपुर मेट्रो को 358 करोड़ रुपये….

बजट में 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाए हुआ सम्मलित

राजस्व प्राप्ति ओं में कर राजस्व का अंश 3 लाख अट्ठारह हजार आठ सौ 84 करोड 17 लाख रुपए

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये दिए गए

दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिटसम के लिए 900 करोड़

गोरखपुर और अन्य शहरों के मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये दिए गए

लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये

पुलिस विभाग के अना आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था

नव सृजित आवासीय तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था

पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़

ग्रामीण क्षेत्र के सी एच सी को सौ शैया चिकित्सालय में परिवर्तित करने के लिए 50 करोड़ रुपये।

एस जी पी जी आई के लिए 820 करोड़ रुपये

के जी एम यू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ओं के निर्माण के लिए ₹60 करोड़ की व्यवस्था

ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ और राज्य सड़क निधि के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपये

कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस व अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था

सेव सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ की व्यवस्था

निराश्रित महिलाओ के लिए पेंशन की व्यवस्था

तलाकशुदा महिलाओण के लिए ओएनशन

500 रुपये महीने निराश्रित महिलाओ को दिए जाएंगे

बजट में 1432 करोड़ रुपये दिए गए

यूपी कैबिनेट ने निराषित महिलाओं के लिए पेंशन का प्रस्ताव पास किया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था

यूपी सरकार ने अपना चौथा आम बजट पेश किया ..

वित्त मन्त्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया बजट …

5 लाख, 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का पेश हुआ बजट …

साल 2019 में 4 लाख 79 हज़ार करोड़ का पेश हुए था बजट ..

पिछले साल से करीब 34 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है बजट ..

बजट में 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं ..

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