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ढाई वर्षाें में यूपी को एक नयी पहचान मिली: योगी

मुख्यमंत्री ने ‘विकास एवं सुशासन के 30 माह’ पुस्तक का विमोचन किया।  सुशासन और विकास को एक नया आयाम मिला है। चुनौतियों को अवसरों में बदलने का कार्य राज्य सरकार ने किया। ढाई वर्षाें में हुए कामों से उ0प्र0 के पर्सेप्शन में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। राज्य सरकार ने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर गांव,  गरीब, किसान, मजदूर को केन्द्रित कर योजनाएं बनायी हैं।
लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले ढाई वर्षाें में उत्तर प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नयी पहचान मिली है। सुशासन और विकास को एक नया आयाम मिला है। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रदेश में बनी वर्तमान सरकार के पास अपार चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को टीम वर्क के साथ अवसरों में बदलने का कार्य राज्य सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि विगत ढाई वर्षाें में प्रदेश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन भी प्रदेश सरकार को मिला, जिसका परिणाम रहा राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ।
मुख्यमंत्री ने ये विचार आज अपने सरकारी आवास में आयोजित प्रेसवार्ता ‘विकास एवं सुशासन के 30 माह’ को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित ‘विकास एवं सुशासन के 30 माह’ पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि ढाई वर्षाें में हुए कामों से उत्तर प्रदेश के पर्सेप्शन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। इसी के दृष्टिगत जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर को केन्द्रित कर योजनाएं बनायी गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही 36 हजार करोड़ रुपये की धनराशि से 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ करने का कार्य किया गया। फसलों की नयी प्रोक्योरमेंट पाॅलिसी लागू किया गया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। वर्षाें से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, जिससे 2.67 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 33 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया संचालित है। अब तक 01 करोड़ 57 लाख किसानों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तकनीकी बढ़ावा देेने का काम किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को 73 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अब शुगर से एथेनाॅल बनाने की अनुमति भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में काफी सुधार किया है। जे0ई0, ए0ई0एस0 जैसी बीमारियों में काफी कमी आयी है। विगत ढाई वर्षाें में सरकार के प्रयासों एवं अन्तर्विभागीय समन्वय से इस घातक रोग के मामलें में 35 फीसदी की कमी हुई है तथा मृत्यु आंकड़ों में 65 प्रतिशत तक कमी आयी है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में 50-50 एम0बी0बी0एस0 सीटों पर छात्रों का प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 08 मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 14 राजकीय मेडिकल काॅलेज खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति मंे एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 01 करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। आॅपरेशन शिक्षा कायाकल्प के जरिये 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के स्कूलों में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्य क्रम को लागू किया गया है। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में नकलविहीन परीक्षाएं सम्पन्न करायी गयी हैं। 193 नये इण्टर काॅलेज तथा 51 महाविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में पुराने मिथकों को तोड़ा है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की है। सौभाग्य योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से 01 करोड़ 09 लाख विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये । 1.69 लाख मजरां का विद्युतीकरण किया गया है।

वर्ष 2017 की तुलना में प्रदेश में वर्ष 2018 में गम्भीर अपराधों जैसे डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण एवं लूट के अपराधों में कमी आयी है। डकैती में 53.7 प्रतिशत बलात्कार में 35.06 प्रतिशत, हत्या में 14.05 प्रतिशत, लूट में 44.5 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 30.43 प्रतिशत तथा बलवा में 38.1 प्रतिशत की कमी आयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया गया है। कानून-व्यवस्था पर जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनायी गयी है। पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंे एफ0आई0आर0 काउंटर, आनलाइन सेवाओं में यूपीकाॅप ; मोबाइल एप तथा ई-एफ0आई0आर0 की व्यवस्था, स्पेशल पुलिस आॅपरेशन्स टीम का गठन किया गया है। वर्ष 2017 की तुलना में प्रदेश में वर्ष 2018 में गम्भीर अपराधों जैसे डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण एवं लूट के अपराधों में कमी आयी है। डकैती में 53.7 प्रतिशत बलात्कार में 35.06 प्रतिशत, हत्या में 14.05 प्रतिशत, लूट में 44.5 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 30.43 प्रतिशत तथा बलवा में 38.1 प्रतिशत की कमी आयी है।

पुलिस के 2 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। गृह विभाग के बजट को 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24 हजार करोड़ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हर जिले में एण्टी रोमियो स्क्वाॅड का गठन किया गया। पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिये 41 नये थाने, 13 नयी चैकियां, 58 नये अग्नि शमन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पुलिस के 2 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। गृह विभाग के बजट को 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24 हजार करोड़ किया गया है। लखनऊ में फाॅरेन्सिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने औरैया की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि घटना में दोषी के खिलाफ 20 दिन में चार्ज सीट दाखिल कर एक सप्ताह में सजा भी दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काॅरिडोर के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश पहले एम0एस0एम0ई0 के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। लेकिन विगत सरकारों के कार्यकाल में यह उद्योग रसातल में चला गया। वर्तमान सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 जैसी यूनिक योजना को लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। परम्परागत उद्योगों में 01 लाख 91 हजार 191 लाभार्थियों को लगभग 18 हजार 345 करोड़ रुपये का ऋण वितरित और 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माणाधीन हैं। पूर्वांचल एक्सपे्रस-वे अगस्त, 2020 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड के लिए लाइफ लाइन होगी। गंगा एक्सप्रेस-वे जो देश का सबसे बड़ा एक्सपे्रस-वे होगा, बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 लाख 29 हजार 441 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त बनायी गयी। 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नये एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। जेवर में 1334 हे0 में नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। एयरपोर्ट का संचालन वर्ष 2023 तक सम्भावित है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में मेट्रो रेल संचालित है। कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिये मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रथम किश्त 02 अक्टूबर, गांधी जयन्ती के अवसर पर तथा दूसरी किश्त 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाभार्थी के खाते में उपलब्ध करायी जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन में 100 रुपये की वृद्धि तथा दिव्यांगजन पंेशन में 200 रुपये की वृद्धि की गयी है। निराश्रित महिलाओं की पेंशन में आयुबन्धन की सीमा को समाप्त किया गया है। आजादी के बाद भी शासन की योजनाओं से वंचित रहने वाले वनटांगिया ग्राम के लोगों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रमिकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पंेशन प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना उत्तर प्रदेश में लागू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 05 लाख 13 हजार 917 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। प्रदेश के हस्तशिल्पियों की कलाओं को प्रोत्साहन एवं संवर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि हेतु विश्वकर्मा श्रम योजना का शुभारम्भ एवं उ0प्र0 माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 25 लाख से अधिक आवास बनाकर तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने मंे उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री  आवास योजना से 56 हजार वंचित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ने का काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 02 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 35 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। फरवरी, 2018 में जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये। प्रथम तथा द्वितीय ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी एवं अन्य आयोजनों के माध्यम से 02 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से लगभग 05 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के अन्दर 100 स्मार्ट शहरों में प्रदेश के 10 शहरों को चिन्हित किया गया है। अमृत योजना के तहत प्रदेश के 60 जनपद आच्छादित हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को अविरल बनाने का काम किया गया है, जिसके तहत प्रयागराज कुम्भ-2019 का सफलतापूर्वक आयोजन सम्पन्न हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब प्रथम स्थान पर आ गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट ब्राॅण्डिंग से वर्ष 2018 में कुल 2888.60 लाख पर्यटकों ने प्रदेश का भ्रमण किया, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 2850.80 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 37.80 लाख है। अयोध्या में दीपावली के पर्व पर सरयू तट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन सम्पन्न कराया गया। स्वदेश योजना में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट का पर्यटन विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को भरपूर अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राशन की दुकानों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया है। 03 करोड़ 55 लाख परिवारों को नये राशन कार्ड वितरित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत 900 रुपये प्रतिमाह प्रति गोवंश की दर से निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिये 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के सभी जनपदों में 02-02 वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में 36 पशु आश्रयगृह का निर्माण किया गया है।

प्रदेश में वनाच्छादन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष राज्य में 22 करोड़ से अधिक पौधों को रोपित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश की इकोनामी को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डाॅलर बनाने का लक्ष्य तय किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल के मात्र 100 दिन में कई अहम फैसले लिए हैं। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा दिया है तथा अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने का काम किया गया है। विवाहित मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए रूढ़िवादी प्रथा तीन तलाक को समाप्त करने का कार्य किया गया है।

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