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UPSC: कोरोना की वजह से तैयारी नहीं कर पाने वाले छात्रों को IAS के लिए एक और मौका मिलेगा

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली।

कोरोना की वजह से Union Public Service Commission of India  की परीक्षा में पूरी तैयारी के सााथ शामिल नहीं हो पाने वाले उन छात्रों को एक और मौका मिलेगा जिनका यह अंतिम (अक्टूबर 2020 में हुई परीक्षा) अवसर था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है.

इससे पूर्व एक फरवरी 2021 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था वह UPSC परीक्षा 2020 में कोविड-19 के कारण शामिल नहीं हो सके या ठीक से तैयारी नहीं कर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं देगी. सरकार ने कहा कि 2020 में अंतिम मौका गंवा चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देना अन्य के साथ भेदभाव होगा.

भारत के सॉलिसीटर जनरल ने मुद्दे पर एक और बार चर्चा करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को अवर सॉलिसीटर जनरल वीएस राजू ने बताया था कि महामारी के कारण अपने अंतिम अवसर पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार और एक मौका देने के पक्ष में नहीं है.

अभ्यर्थी और याचिकाकर्ता ने देश में सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Exam 2021) शुरू होने के बाद से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा दी गई छूट के संबंध में विस्तृत जानकारी न्यायालय को दी थी और बताया था कि 1979, 1992 और 2015 में परीक्षा पैटर्न में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों को छूट दी गई. पीठ ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब किसी को राहत दी जाएगी.

Petitioner ने कहा था कि 1979 और 1992 में कोई प्रीलीमिनरी (प्री) परीक्षा नहीं होती थी और कुछ नया लागू किए जाने के कारण नियमों में बदलाव किया गया. पीठ ने कहा था कि एक बार राहत देने से अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किए बगैर 3,300 से ज्यादा छात्रों को राहत मिलेगी. पीठ ने petitioner से कहा कि अगर केन्द्र सलाह को स्वीकार नहीं कर रही है तो वह याचिका दायर करने वालों का पक्ष सुनना चाहेगी।

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